जगायची नाही तरी ...
देशाचा नको पण तात्पुरता महाराष्ट्राचा विचार केला तरी न्यूज चॅनल बघून, वृत्तपत्रात छापून आलेल्या बातम्या वाचून चक्रावल्या सारखे होते. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होताहेत यात कसलाही वाद नसतांना घोटाळेबाज जास्त घोटाळे करू लागलेत. या वाक्याची पुन्हा भर पडली आहे. याआधी सत्त्तेत असणारे आघाडी सरकार घोटाळेबाज सरकार म्हणून नावारूपाला आल्याने त्यांचे पतन झाले होते. आणि संयम, विचारशील, कर्तव्यदक्ष असा निवडणुकीपुरता चेहरा बनविणार्‍या भारतीय जनता पार्टीला जनतेने औक्षण करून सिंहासनावर बसविले. सहा सात महिन्यातच या सत्तारूढ युती सरकारचा व सत्तेतून पाय उतार झालेल्या आघाडीच्या नेत्यांचा खेळ लक्षात येवू लागला आहे.
“आम्ही मारल्यासारखे करू तुम्ही रडण्यासारखे करायचे” हा प्रयोग मुंबई दरबारी सुरू आहे. राज्यातला प्रेक्षक हा खेळ पाहून कंटाळतील म्हणून कधीतरी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस -महसुल मंत्री ना.एकनाथराव खडसे यांची जुगलबंदी सुरू ठेवली जाते. जनता पुन्हा आपल्या सोयी सुविधांसाठी आवाज उठवायला लागली की, भाजपा-विरूध्द शिवसेना असा ‘खास खेळ’ आयोजीत केला जातो. मध्यमवर्गीय, पिडीत कॉमनमॅन असेल शासनाच्या योजनापासून वंचित असेल त्याने आपला हक्क मागता कामा नयेे याची पुरेपुर खबरदारी शासन घेत असते. चालायला रस्ते नाहीत, प्यायला पुरेसे पाणी नाही, पाण्याअभावी शेतीचे आधीच बारा वाजलेले रेशनचे धान्य स्वस्त केले हे खरे असले तरी रेशन माफीयांचे अद्याप पोट भरलेले नाही. त्यामुळे लाभार्थी रांगेतच दिसतो. पंतप्रधानांनी बँकेत खाते उघडायला लावले. पण त्या खात्यात ठणठणाट असल्याने खाते उघडले हे सांगायची देखील लाज वाटते. नरेगा, मनरेगा, रोहयो या शासनाच्या योजना ठेकेदार पोसण्यासाठी असतात. हे आता शासनाने जाहीर करण्याचे तेवढे बाकी आहे. इथं एक बायको पोसण्यासाठी आयुष्यभर मर-मर मरावे लागते. आणि जनतेच्या दुधावरचे ‘लोणी’ खाणारे मंत्री दोन दोन बायका पोसतात. गरीबांच्या मुलांना दुषीत पाण्यापासून का असेना बनविलेली. पेप्सी खायला पैसे देतांना खिशाचा विचार करावा लागतो. दुसरीकडे शहरात श्रीमंताची बिघडलेली पोरं पब, डिस्कोत थिरकतात कधी रेव्ह पार्टी कधी हुक्का पार्टी गाजवितात असल्या पार्ट्या आता जळगावातही होवू लागल्यात हा भाग वेगळा. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून इतकी वर्षे झालीत तरी आम्ही निवडून दिलेले हेच ते ‘योग्य सरकार’ अशी म्हणण्याची सत्सत् विवेक बुध्दी जागृत करण्यास कुठलाही पक्ष पात्र ठरलेला नसताना पद्म, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण, भारतरत्न कोणाला द्यावे या विवंचनेत सरकार असते. न्यायप्रविष्ठ खटले निकाली काढण्यासाठी लोक अदालती भरवाव्या लागतात. लाच देणे आणि घेणे दोनही कायद्याने गुन्हा आहे. असे फलक प्रत्येक कार्यालयात लावल्यानंतर लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याची निर्मिती करावी लागते. दररोज ट्रॅप होत असतांना नवीन लाचखोर तयार होत असतात. रोजगार निर्मितीची घोषणा ज्या शहरात होते. त्याच परिसरात व्यावसायीकांच्या मानगुटीवर ‘मॉल संस्कृती’चे भूत येवून बसते. शेतकर्‍यांच्या कष्टकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबयला तयार नाहीत. शासनाकडून आर्थिक मदत मिळवायची असेल तर आधी तुम्हाला मरावे लागेल. त्यानंतरच वारसांना मदत दयायची की नाही याचा विचार सरकार करते. स्वच्छ भारत अभियान राबवितांना त्याचाच भाग म्हणून गाव पातळीवर चकाचक सुलभ शौचालय उभारतांना कोट्यावधी रूपये त्याच्यावर खर्च होतात. इकडे जनतेच्या पोटात अन्न नाही. भूकेल्यांच्या यादीत भारताचा प्रथम क्रमांक लागतो. असा निष्कर्ष एका अहवालाद्बारे काढण्यात आला आहे. याचा पाठपुरावा करायला सरकारला वेळ नाही. गावागावात उभारले गेलेले सुलभ शौचालय बघता सरकारने जगायची नाही पण हागायची सोय केली हे काय कमी महत्वाचे आहे. असेच म्हणावे लागेल.
No comments:
Post a Comment